हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विजय सिंघल
मथुरा। बिजली निगम के निजीकरण को लेकर विद्युत संगठनों द्वारा विरोध किया जा रहा है। इसको लेकर जिला प्रशासन एक्शन में आ गया है। आने वाले दिनों में होने वाली हड़ताल-आंदोलन की आंशका को देखते हुए पुलिस-प्रशासन तैयारियों में लग गया है। प्रशासनिक अधिकारियों को बिजलीघरों की जिम्मेदारी दी जा सकती है। बिजली निगमों के निजीकरण का विरोध जारी है। विद्युत संगठनों द्वारा अपना पक्ष रखते हुए निजीकरण पर नाराजगी जताई है और इसका विरोध किया जा रहा है। इधर शासन भी निजीकरण को लेकर होने वाली हड़ताल एवं आंदोलन को देखते हुए तैयारी कर निर्देश दे रहा है। गत दिवस जिलाधिकारी शैलेन्द्र कुमार सिंह ने बिजली विभाग की बैठक ली थी। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सभी व्यवस्थाएं की जाने लगी हैं। हड़ताल होने पर सभी एसडीएम को बिजलीघरों की जिम्मेदारी दिए जाने की संभावना है। प्रशासनिक अधिकारियों के निर्देशन में बिजलीघर संचालित होंगे। इसमें ट्रांसमीशन विभाग के बिजलीघर भी शामिल रहेंगे। कार्यदायी संस्थाओं के कर्मचारी भी व्यवस्थाएं संभाल सकते हैं। प्रशासन ने बिजलीघरों की सूची भी मांगी है।
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Author: Vijay Singhal
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