हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विजय सिंघल
मथुरा। उत्तर प्रदेशीय मिनिस्टीरियल कर्मचारी संघ मथुरा ने मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन में कलेक्ट्रेट कर्मचारियों को 22 सूत्रीय मांगों को लेकर एक ज्ञापन जिलाधिकारी को दिया है। उक्त ज्ञापन डीएम की अनुपस्थिति में नगर मजिस्ट्रेट राकेश कुमार को दिया गया।
ज्ञापन में मांग कि गई है कि कलेक्ट्रेट का नाम मिनी/जनपद सचिवालय घोषित किया जाये। कलेक्ट्रेट लिपिक संवर्ग के कर्मचारियों को नायब तहसीलदार के 10 प्रतिशत पदों पर प्रोन्नति प्रदान की जाये। कनिष्ठ सहायक का पद नाम परिवर्तित करते हुए नये वेतन मान हेतु शासनादेश निर्गत किया जाये। नवीन पेंशन योजना (एनपीएस) को समाप्त करते हुए पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाये। समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत पर कलेक्ट्रेट कर्मियों को भी सचिवालय कर्मियों के बराबर वेतन भत्ते दिए जायें। कलेक्ट्रेट संवर्ग में स्वीकृत पदों के अनुरूप शत प्रतिशत भर्ती की जाये। इनके अलावा सामूहिक बीमा की धनराशि 10 लाख रूपये की जाये। सेवा निवृत्ति चाहने वाले कार्मिक के आश्रित को नौकरी का अवसर दिया जाये। इनके आलावा अन्य कई मांग भी है।
ज्ञापन में संघ के जिलाध्यक्ष मोहन स्वरूप त्रिपाठी एवं जिला मंत्री दिलीप बागला ने चेतावनी दी है कि यदि आगामी 17 सित. तक उनकी सभी 22 मांगें नहीं मानीं गई तो 18 सित. को लखनऊ में गांधी प्रतिमा के समक्ष बड़े पैमाने पर धरना प्रदर्शन किया जायेगा।
ज्ञापन देने के दौरान संघ के जिला प्रवक्ता शरद शर्मा प्रहलाद सिंह उपाध्यक्ष ताराचंद उपाध्यक्ष रघुवीर सिंह मुख्य सचेतक कपिल यदुवंशी ललित राजपूत संगीता चतुर्वेदी रेनू सारस्वत हेमलता अनुषा यादव राधा रानी शर्मा रचना शर्मा पूजा गोयल मोहन सिंह नरेंद्र बाबू मनमोहन तिवारी बीके वर्मा विशाल कुलश्रेष्ठ कृष्ण गोपाल महेंद्र सिंह उदयवीर सिंह संजीव कुमार पंकज प्रतीक रावत अभिषेक शर्मा कैलाश बघेल रमेश चंद माधव गोस्वामी अशोक कुमार सिंह कैलाश बघेल विजय सिंह बशीर अहमद लहरेश कुमार लोकेश कुमार दीपू गर्ग आदि मौजूद रहे।
ज्ञापन में मांग कि गई है कि कलेक्ट्रेट का नाम मिनी/जनपद सचिवालय घोषित किया जाये। कलेक्ट्रेट लिपिक संवर्ग के कर्मचारियों को नायब तहसीलदार के 10 प्रतिशत पदों पर प्रोन्नति प्रदान की जाये। कनिष्ठ सहायक का पद नाम परिवर्तित करते हुए नये वेतन मान हेतु शासनादेश निर्गत किया जाये। नवीन पेंशन योजना (एनपीएस) को समाप्त करते हुए पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाये। समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत पर कलेक्ट्रेट कर्मियों को भी सचिवालय कर्मियों के बराबर वेतन भत्ते दिए जायें। कलेक्ट्रेट संवर्ग में स्वीकृत पदों के अनुरूप शत प्रतिशत भर्ती की जाये। इनके अलावा सामूहिक बीमा की धनराशि 10 लाख रूपये की जाये। सेवा निवृत्ति चाहने वाले कार्मिक के आश्रित को नौकरी का अवसर दिया जाये। इनके आलावा अन्य कई मांग भी है।
ज्ञापन में संघ के जिलाध्यक्ष मोहन स्वरूप त्रिपाठी एवं जिला मंत्री दिलीप बागला ने चेतावनी दी है कि यदि आगामी 17 सित. तक उनकी सभी 22 मांगें नहीं मानीं गई तो 18 सित. को लखनऊ में गांधी प्रतिमा के समक्ष बड़े पैमाने पर धरना प्रदर्शन किया जायेगा।
ज्ञापन देने के दौरान संघ के जिला प्रवक्ता शरद शर्मा प्रहलाद सिंह उपाध्यक्ष ताराचंद उपाध्यक्ष रघुवीर सिंह मुख्य सचेतक कपिल यदुवंशी ललित राजपूत संगीता चतुर्वेदी रेनू सारस्वत हेमलता अनुषा यादव राधा रानी शर्मा रचना शर्मा पूजा गोयल मोहन सिंह नरेंद्र बाबू मनमोहन तिवारी बीके वर्मा विशाल कुलश्रेष्ठ कृष्ण गोपाल महेंद्र सिंह उदयवीर सिंह संजीव कुमार पंकज प्रतीक रावत अभिषेक शर्मा कैलाश बघेल रमेश चंद माधव गोस्वामी अशोक कुमार सिंह कैलाश बघेल विजय सिंह बशीर अहमद लहरेश कुमार लोकेश कुमार दीपू गर्ग आदि मौजूद रहे।
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