हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विजय सिंघल
मथुरा। 13 दिन बाद पंचायत राज विभाग में रुके हुए कार्य एक बार फिर चल पड़ेंगे। 4 फरवरी को मथुरा की डीपीआरओ किरन चौधरी की गिरफ्तारी और निलंबन के बाद से ये पद खाली पड़ा था। रविवार को जिलाधिकारी चंद्रप्रकाश सिंह ने अब पंचायत राज विभाग की अतिरिक्त जिम्मेदारी परियोजना निदेशक जिला ग्राम्य विकास अभिकरण अरुण कुमार उपाध्याय को सौंपी है।
विजिलेंस लखनऊ की टीम ने मथुरा की डीपीआरओ किरन चौधरी और सेवानिवृत्त चालक विजेंद्र को 4 फरवरी को रिश्वत लेने के आरोप में रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। 5 फरवरी को भ्रष्टाचार निवारण न्यायालय मेरठ से दोनों को जेल भेज दिया गया था। जानकारी होने पर डीपीआरओ को शासन ने निलंबित भी कर दिया था। तभी से पंचायत राज विभाग में काम ठप हो गए थे। यहां तक कि शासन को जाने वाली प्रगति रिपोर्ट भी नहीं भेजी जा रही थीं। 13 दिन बाद अब पंचायत राज विभाग में काम फिर से शुरू होगा। इसके लिए डीएम चंद्रप्रकाश सिंह ने शनिवार को परियोजना निदेशक डीआरडीए अरुण कुमार उपाध्याय को अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है। वे दैनिक कार्यों के साथ ही वित्तीय कार्यों के लिए भी अधिकृत होगी।
मथुरा की निलंबित डीपीआरओ किरन चौधरी मेरठ जेल में निरुद्ध हैं। उनकी जमानत पर अब 18 फरवरी को भ्रष्टाचार निवारण न्यायालय मेरठ में सुनवाई होगी। इससे पहले भी एक बार 14 फरवरी को जमानत के लिए सुनवाई हुई थी। इसमें विजिलेंस आगरा की टीम ने जमानत का विरोध किया था। इसके बाद सुनवाई की तारीख बढ़ा दी गई थी।
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Author: Vijay Singhal
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