हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ़ विजय सिंघल
मथुरा। जिले में बैंकों के बढ़ते एनपीए पर अंकुश लगाने और बकाया ऋणों की वसूली में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। साथ ही सरकारी योजनाओं के पात्र लाभार्थियों को समय से ऋण उपलब्ध कराने और लंबित आवेदनों का शीघ्र निस्तारण करने को कहा गया। जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने बृहस्पतिवार को बैंकर्स की जिला स्तरीय समीक्षा एवं परामर्शदात्री समिति की बैठक में ये निर्देश दिए। बैठक में जिलाधिकारी ने बैंकों के एनपीए और रिकवरी सर्टिफिकेट (आरसी) के माध्यम से हो रही वसूली की समीक्षा की। उन्होंने सरफेसी एक्ट के तहत लंबित मामलों का नियमानुसार निस्तारण कराने तथा बैंक और संबंधित विभागों को आपसी समन्वय से वसूली प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि तहसीलों की ओर से वसूली में पूरा सहयोग दिया जाएगा। किसी प्रकार की समस्या आने पर उन्हें अवगत कराया जाए। आरसी जारी कर वसूली की कार्रवाई समयबद्ध तरीके से पूरी करने पर भी जोर दिया। किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना के तहत पात्र किसानों को कार्ड उपलब्ध कराने और ऋण वितरण बढ़ाने के निर्देश दिए गए। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ) की समीक्षा के दौरान कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउस, साइलो, कोल्ड चेन, रेफ्रिजरेटेड ट्रांसपोर्ट, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, पैकिंग यूनिट, प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र, किसान मंडी और सप्लाई चेन के बुनियादी ढांचे के लिए ऋण उपलब्ध कराने को कहा गया। इसके अलावा जैविक उत्पादों के प्रसंस्करण तथा पशुपालन एवं मत्स्य पालन से जुड़ी भंडारण और प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करने के लिए भी योजना का लाभ देने के निर्देश दिए।
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