मथुरा-व्रन्दावन नगर निगम में नाविकों और ई रिक्शा चालकों को देना होगा शुल्क

हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विजय सिंघल

मथुरा। मथुरा-वृंदावन नगर निगम की सात माह के बाद दूसरी बोर्ड में पार्षदों की आपत्तियों के बीच जयश्री राम के बोल के साथ सभी 26 प्रस्ताव स्वीकृत हुए। इसमें दस अनुपूरक प्रस्ताव भी शामिल रहे। अब नाविकों एवं ई रिक्शा चालकों को भी शुल्क देना होगा। पार्षदों द्वारा नाविकों से अधिक वार्षिक शुल्क वसूलने सहित कई प्रस्तावों पर आपत्ति जताई, लेकिन महापौर ने उन्हें इन प्रस्तावों में सुधार का आश्वासन दिया।
वृंदावन के रुक्मिणी विहार स्थित होटल में हुई नगर निगम की बोर्ड बैठक में शुक्रवार को एजेंडे के 16 एवं दस अनुपूरक प्रस्ताव रखे गए। इनमें निगम क्षेत्र में चलने वाले ई- रिक्शाओं से लाइसेंस शुल्क पांच हजार रुपए वार्षिक लिए जाने का प्रस्ताव पर जयश्रीराम के बोल के साथ पार्षदों ने सहमति जताई। अन्य प्रस्ताव में नाविकों से एक हजार, मोटरवोट संचालकों से पांच हजार एवं एवं स्टीमर के दस हजार रुपए वार्षिक शुल्क वसूल कर उन्हें नगर निगम द्वारा लाइसेंस जारी किए जाएंगे। इस पर भाजपा पार्षद वैभव अग्रवाल ने अधिक शुल्क वसूले जाने के प्रस्ताव पर आपत्ति जताई। कहा कि बनारस में नाविकों से छह सौ रुपए प्रतिवर्ष लिया जा रहा है, लेकिन यहां इसका कई गुना वसूल करना अनुचित है। लेकिन यह प्रस्ताव पास हुआ। नामांकन उपविधि के तहत नामांतरण शुल्क में संशोधन का प्रस्ताव भी पास हुआ जिसमें क्रय की गई संपत्ति के पंजीकृत विलेख के आधार पर बाजार मालियत या सरकारी मालियत जो भी अधिक हो का एक प्रतिशत शुल्क लिए जाने पर पार्षदों की सहमति रही। इस प्रस्ताव में यह शर्त भी रखी गई कि विज्ञापन और विलम्ब शुल्क पूर्व की तरह लिए जायेंगे। भवनों के कर निर्धारण के लिए जीआईएस सर्वे के लिए जीआईएस सॉल्यूशन कंपनी का कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ाने को मंजूरी दी गई। इस बीच पार्षद घनश्याम चौधरी, चंदन आहूजा सहित कई पार्षदों ने इसका विरोध किया और गलत कर निर्धारण करने की बात कही गई, लेकिन इसके बावजूद प्रस्ताव पास हो गया। अधिकांश पार्षदों ने नगर निगम क्षेत्र में जलभराव की समस्या बोर्ड के समक्ष रखी। इसमें महापौर डा. विनोद अग्रवाल एवं नगर आयुक्त शशांक चौधरी ने बताया कि जलभराव की समस्या से निजात पाने को उत्तर प्रदेश जलनिगम की कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विसेज द्वारा तैयार की गई 8971.37 लाख की डीपीआर मंजूर की गई है। बारिश का पानी आरसीसी से कल्वर्ट कर यमुना नदी तक ले जाया जाएगा। इसके लिए शासन से मौखिक मंजूरी मिल चुकी है। बोर्ड में प्रस्ताव पास होने पर शासन को भेजा जाएगा।

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