बैंकों की फाइलों में दम तोड़ रहे स्वरोजगार के सपने

विभाग के अधिकारियों ने बताया कि योजना में प्रदेश सरकार की ओर से नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की जानी है। इसके लिए 21 से 40 वर्ष के प्रशिक्षित एवं शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया जाना था। उन्हें ब्याज मुक्त ऋण मुहैया कराया जाना था। खास बात यह है कि योजना में ऋण के लिए गारंटी की औपचारिकता नहीं रखी गई है। यही ऐसी शर्त है, जिसमें बैंक जोखिम नहीं उठाना चाहते और आवेदन खारिज कर देते हैं। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में जिले को 1000 आवेदन करने का लक्ष्य दिया गया है। योजना में लक्ष्य से कम से कम पांच गुने आवेदन बैंक को भेजे जाएं, ताकि ऋण दिए जाने के दौरान आवेदनों में बैंक के कमियां निकाले जाने के बाद भी लक्ष्य पूरा किया जा सके। उन्होंने बताया कि 1614 आवेदन जिला उद्योग केंद्र को मिले हैं, जिसमें से 1422 बैंकों को विभाग ने सत्यापन करके भेज दिया है। बैंकों ने इसमें से 324 आवेदन स्वीकृत किए हैं और इसमें से भी 142 को ही लोन स्वीकृत किया है। जो लक्ष्य के सापेक्ष सिर्फ 8 प्रतिशत ही है। उन्हाेंने बताया कि वित्तीय वर्ष का अंतिम माह होने के चलते अब इस योजना का लक्ष्य पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा है। इधर, बैंक अधिकारियों का कहना है कि आवेदनकर्ता के दस्तावेजों में कमी के चलते ऋण स्वीकृत करने में दिक्कत आ रही है।

एसबीआई और पीएनबी शाखा नहीं दे रहीं ऋण