हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विजय सिंघल
मथुरा में यमुना की बाढ़ से जूझते खादर में बसे हजारों परिवारों की नींद उड़ गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खादर में अवैध निर्माण पर सख्त रुख अख्तियार करते हुए अधिकारियों को लोगों के पुनर्वास के साथ अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं। मथुरा-वृंदावन में करीब दो सौ कॉलोनियां इस दायरे में आ सकती हैं। वृंदावन स्थित रामकृष्ण मिशन सेवा आश्रम के कार्यक्रम में शामिल होने आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले यमुना के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हेलीकॉप्टर से जायजा लिया। इस दौरान उन्हें यमुना की धारा के साथ बड़ी संख्या में कॉलोनियां नजर आईं। इस पर अधिकारियों के साथ बैठक में सख्त रुख अपनाते हुए मुख्यमंत्री ने खादर के अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दिए। कहा था कि यहां रह रहे लोगों का पुनर्वास किया जाए। मथुरा-वृंदावन नगर निगम क्षेत्र के कोयला अलीपुर से वृंदावन के बीच करीब 25 किलोमीटर के दायरे में खादर में करीब दो सौ कॉलोनियां बस गई हैं। भले ही खादर क्षेत्र निर्माण की दृष्टि से प्रतिबंधित है, लेकिन निर्माण रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एक के बाद एक नई अवैध कॉलोनियां इस क्षेत्र में तेजी से अस्तित्व में आ रही हैं। खादर की जमीन 50-100 वर्ग गज के टुकड़ों में बेची जा रही है। इसे न केवल निबंधन विभाग नजरंदाज किए हुए हैं, बल्कि यहां हो रहे अवैध निर्माण पर विकास प्राधिकरण और सिंचाई अधिकारी भी खामोश हैं। इसमें सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित जयसिंहपुरा क्षेत्र में गणेश टीला के नीचे 50 से अधिक कॉलोनियां हैं। खादर में अवैध कॉलोनियों वाले कॉलोनाइजरों की पकड़ सरकारी महकमों में इस कदर है कि यहां सड़क, पानी, बिजली की उपलब्धता करा दी है। मंदिर और मस्जिद तक बन गए हैं। यह सब एक दशक के दौरान देखने को मिला है। गोकुुल बैराज से कोयला अलीपुर के बीच अवैध कॉलोनियों के बनने का दौर अभी भी बरकरार है। वृंदावन में तो यमुना की धारा पर ही बहुमंजिला भवन शासन को मुंह चिढ़ा रहे हैं। पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने अवैध कॉलोनियों को लेकर सख्त निर्देश जारी किए थे। इस पर जिलाधिकारी पुलकित खरे ने तहसील और विकास प्राधिकरण को संयुक्त सर्वे के निर्देश दिए। इसमें खेतों में तैयार हो रही अवैध कॉलोनियों को चिह्नित करते हुए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जानी थी, लेकिन इस संयुक्त सर्वे में चंद कॉलोनियों को शामिल करते हुए तहसील और विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने अभियान से इतिश्री कर ली। वृंदावन की अधिकांश अवैध कॉलोनियों को सर्वे सूची में शामिल ही नहीं किया गया। जिलाधिकारी पुलकित खरे ने बताया कि मुख्यमंत्री के आदेश के अनुपालन में खादर में बसी कॉलोनियों का सर्वे कराया जाएगा। इस कार्य के लिए विकास प्राधिकरण और तहसील की टीम लगाई जाएगी। सर्वे रिपोर्ट के बाद इस समस्या के समाधान पर काम किया जाएगा।
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Author: Vijay Singhal
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