सोशल सेक्टर की योजनाओं की समीक्षा, लक्ष्य को पूरा करने व सत्यापन करने पर जोर

हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विजय सिघल

छात्रवृत्ति-पेंशन व अन्य योजनाओं के कार्यों को पूर्ण कराएं

मथुरा। जनपद में सोशल सेक्टर की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन व बेहतर प्रगति सुनिश्चित किए जाने के संबंध में  जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट सभागार में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए थे।

बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने वृद्धा, निराश्रित विधवा एवं दिव्यांगजन पेंशन योजना के लंबित समस्त आवेदन पत्रों का अभियान चलाकर सत्यापन कराने के निर्देश दिए।  सत्यापन का कार्य अगले 4 से 5 दिनों में निश्चित रूप से करा लिया जाए, जिससे पात्र आवेदन पत्रों की स्वीकृति की कार्रवाई फौरन कराई जा सके।

जिलाधिकारी ने दिव्यांगजन विभाग की विभिन्न योजनाओं का आम जनमानस में व्यापक रूप से प्रचार प्रसार कराने एवं दिव्यांगजनों को योजनाओं से लाभान्वित कराए जाने के निर्देश दिव्यांगजन अधिकारी को दिए। दिव्यांगजनों को लाभान्वित कराए जाने हेतु ट्राई साइकिल, कृत्रिम अंग, सहायक उपकरणों इत्यादि की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाए।  निराश्रित विधवा पेंशन योजना के लंबित आवेदन पत्रों के सत्यापन एवं स्वीकृति की कार्यवाही जल्द से जल्द की जाए।

जिलाधिकारी ने कहा कि सोशल सेक्टर की समस्त पेंशन योजनाओं के सत्यापन एवं स्वीकृति में अनावश्यक विलंब कतई ना किया जाए। अविलंब सत्यापन कराकर स्वीकृति की कार्यवाही की जाय। कन्या सुमंगला योजना के लंबित समस्त आवेदन पत्रों का संबंधित अधिकारीगण द्वारा अविलंब निस्तारण सुनिश्चित कराए जाने के निर्देश दिए।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्गों की छात्रवृत्ति योजना से संबंधित समस्त आवश्यक कार्यवाही समय सीमा के अंदर करा ली जाए।

जिलाधिकारी ने समाज कल्याण अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत बच्चों को बेहतर कोचिंग दिए जाने हेतु निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित हो। बच्चों के मोटिवेशन हेतु इच्छुक अधिकारीगण भी स्वेच्छा से समय-समय पर पढ़ाने का कार्य करें।

बैठक के दौरान जिलाधिकारी द्वारा समाज कल्याण विभाग, महिला कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण, दिव्यांगजन कल्याण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की योजना की समीक्षा कर बेहतर क्रियान्वयन हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।

जिलाधिकारी ने समाज कल्याण अधिकारी को सख्त निर्देश दिए हैं की जिन संस्थाओं द्वारा समय सीमा के अंदर कार्य नहीं किए गए हैं उनकी सूची बनाकर ब्लैक लिस्ट किया जाए और शिक्षण संस्थानों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जाए तथा शासन को भी लिखा जाय।

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