ठेकेदारों का एक करोड़ का भुगतान अटका

हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विजय सिंघल

मथुरा। लोक निर्माण के प्रांतीय खंड के डीसीएल खाते सीज होने के कारण ठेकेदारों का एक करोड़ रुपए का भुगतान रुक गया है। ऐसे में ठेकेदार निर्माणाधीन परियोजनाओं में आगे काम करने से हाथ खींचने लगे हैं। लोक निर्माण विभाग 12 मार्च को हाईकोर्ट में और 18 मार्च को कॅमर्शियल कोर्ट में होने वाली सुनवाई में अपना पक्ष रखेगा, ताकि डीसीएल खाता खुल जाए और सरकारी विभागों के विकास कार्यों पर कोई विपरीत असर नहीं पड़े। लोक निर्माण विभाग खंड-एक में जून 2023 से डीसीएल खाता कोर्ट के आदेश से बंद है, वहीं सीसीएल खाता कोर्ट ने 3 जनवरी 2024 को फ्रीज कर दिया था। दूसरी ओर प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग में डीसीएल खाता भी जनवरी से बंद कर दिया गया है। प्रांतीय खंड पर 2010-11 में जिंदल कंक्रीट कंपनी के 2 लाख 70 हजार रुपए बकाया थे, कॅमर्शियल कोर्ट ने कंपनी को ब्याज सहित 89 लाख रुपए का भुगतान करने को कहा। हालांकि विभाग द्वारा भुगतान न करने पर डीसीएल खाता फ्रीज कर दिया गया है। इस खाते से विभिन्न सरकारी विभागों से संबंधित कार्यों का भुगतान होता है। प्रांतीय खंड के दोनों खाते पहले से हैं फ्रीज मैसेर्स अपेक्स कंपनी द्वारा कोर्ट में वाद दायर किया गया था, जिस पर कोर्ट ने 9 करोड़ 89 लाख रुपए का भुगतान करने के आदेश दिए थे परंतु निर्माण खंड भुगतान नहीं कर पाया। बाद में विभाग हाईकोर्ट में गया, हाईकोर्ट द्वारा 2 करोड़ 79 लाख रुपए तत्काल जमा करने के आदेश दिए। निर्माण खंड द्वारा शासन को 2 करोड़ 79 लाख रुपए जारी करने के लिए पत्र भेजा गया, जिसका कोई जवाब नहीं आया। इसके बाद निर्माण खंड के दोनों खाते फ्रीज कर दिए गए। इस मामले में 12 मार्च को सुनवाई है।  अजय कुमार, एक्सईएन, लोनिवि ने कहा इस प्रकरण में विभागीय स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। विभाग जिले में विकास कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

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