नगर निगम ने 2.82 लाख परिवारों को दी राहत, जीआईएस सर्वे स्थगित

हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विजय सिंघल

मथुरा। नगर निगम सीमा अंतर्गत रह रहे 2.82 लाख परिवारों को नगर निगम कार्यकारिणी समिति (कैबिनेट) ने निकाय चुनावों से पहले शुक्रवार को बड़ी राहत प्रदान की है। जीआईएस सर्वें के माध्यम से हाउस और वाटर टैक्स निर्धारण की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है। इसमें 10 गुना तक टैक्स संपत्तियों पर निर्धारित किया गया था। इसके साथ ही कैबिनेट ने करीब 485 करोड़ के पुनरीक्षित बजट को भी स्वीकृति प्रदान कर दी है। नगर निगम के नवविकसित सभागार में महापौर डॉ. मुकेश आर्य बंधु की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सदन प्रभारी राज कुमार मित्तल ने पूर्व बैठक की संपुष्टि के लिए प्र्रस्ताव पढ़कर सुनाया। नगर आयुक्त अनुनय झा, अपर नगर आयुक्त क्रांतिशेखर सिंह और उपसभापति राधाकृष्ण पाठक की मौजूदगी में लेखाधिकारी डॉ. गीता कुमारी ने पुनरीक्षित बजट प्रस्तुत किया। वित्तीय वर्ष 2022-23 के पुनरीक्षित बजट में 484 करोड़ रुपये की प्राप्तियां और 484 करोड़ के व्यय का आंकलन हुआ। अवशेष अनुमान के रूप में 80,23,813 दर्शाया गया। इसे सदन ने स्वीकृति प्र्रदान कर दी।

पार्षद राजेश सिंह पिंटू, तिलकवीर चौधरी और राजवीर सिंह की आपत्तियों को देखते हुए नगर निगम सीमांतर्गत किए जा रहे जीआईएस सर्वे को स्थगित कर दिया है। अब यह प्रक्रिया शासन की अनुमति के बाद अमल में लाई जाएगी। इसके आधार पर  गुना तक टैक्स का निर्धारण हो रहा था। मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के अंतर्गत नगर निगम के नवसृजित क्षेत्र में सम्मिलित नवीन गांव में नाली/नाला, सड़क निर्माण, बिजली एवं जल आदि सुविधाओं के लिए 435.01 लाख की परियोजना तैयार कराते हुए शासन की स्वीकृति के लिए भेजने का भी फैसला किया गया। पिछली कैबिनेट बैठक में खारिज किए गए प्रस्ताव पर्यटक सुविधा केंद्र के बराबर में रिक्त भूमि लगभग 9818 वर्गमीटर को पर्यटन जनसुविधा के उद्देश्य से ब्रज तीर्थ विकास परिषद को उपलब्ध कराया जाने का फैसला हुआ। हालांकि भूमि का स्वामित्व नगर निगम का ही रहेगा। ऐसे ही एक और प्रस्ताव हरीनिवास खेतान मेमोरियल ट्रस्ट से जुड़ी जमीन 4,203 वर्गमीटर का विनिमय किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। महापौर की स्वीकृति पर मौजा सुनरख बांगर और मौजा बाद में स्वास्थ्य उपकेंद्रों के निर्माण के लिए 300 वर्ग मीटर भूमि मुख्य चिकित्सा अधिकारी मथुरा को देने की सहमति बनी। मौजा सुनरख बांगर में महिला शरणालय, ड्रग डी एडिक्शन सेंटर, संप्रेक्षण गृह एवं बाल सुधार गृह बालक के निर्माण के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र निर्गत किए जाने का फैसला हुआ। निगम के अधिकारियों/कर्मचारियों को भवन कर, जल कर एवं सीवर कर से मुक्त किए जाने का प्रस्ताव पर पहले परीक्षण होगा। इस्लामिया इंटर कॉलेज के 1.15 एकड़ भूमि का पट्टा के नवीनीकरण के प्रस्ताव पर भी परीक्षण का निर्देश दिया गया। पार्षद राजेश सिंह पिंटू ने सुलभ शौचालय संचालन की शर्तों के उल्लंघन की बात उठाई। बीएन पोद्दार के समक्ष खाली जमीन पर दुकान बनाने का प्रस्ताव भी दिया। शिकनी संपत्ति को लेकर बनी कमेटी को भंग करने का फैसला किया गया। बैठक में पार्षद सूरज तौमर, दीपक गोला, गोविंद, चंदन आहूजा, रसिकबल्लभ नागार्च, श्वेता शर्मा, नीलम गोयल, रजनी देवी आदि मौजूद रहे।

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