मथुरा जिला कारागार में विधिक साक्षरता एवं विधिक साक्षरता का निरीक्षण

हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विजय सिंघल

मथुरा। उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ तथा माननीय जनपद न्यायाधीश, मथुरा के निर्देशानुसार आज दिनांक 04.04.2023 को जिला कारागार, मथुरा का निरीक्षण श्रीमती नीरू शर्मा, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मथुरा द्वारा किया गया। इस अवसर पर जिला कारागार मथुरा के जेलर श्री महाप्रकाश सिंह, डिप्टी जेलर सुश्री करुणेश, श्रीमती शिवानी यादव व श्री अनूप कुमार, जेल चिकित्सा अधिकारी श्री उपेन्द्र सोलंकी व जेल बंदी पराविधिक स्वयसेवकगण आदि उपस्थित रहे। जिला कारागार मथुरा में आज निरीक्षण दौरान कुल 1604 बंदी निरूद्ध होना पाया गया। जिला कारागार पाकशाला के निरीक्षण दौरान पाया गया कि पाकशाला में उचित परिधान में बंदियों द्वारा शाम का भोजन किया जा रहा था जिसमें दाल साबूत मसूर तथा आलू पत्ता गोभी की सब्जी व रोटी होना पाया गया। सचिव महोदया द्वारा जेलर से जेल में रोजे रखने वाले बंदियों को दी जाने वाली डाइट के संबंध में पूछा तो जेलर द्वारा बताया गया कि वर्तमान में जेल में 96 बंदियों द्वारा रोजे रखे जा रहे हैं जिनकी डाइट की व्यवस्था के रूप में उन्हें खजूर, कैले, दूध दही दिया जा रहा है। सचिव महोदया द्वारा जेल बैरक संख्या 5 व 6 का निरीक्षण किया गया जिसमें निरुद्ध बंदियों से उनके प्रकरण एवं जमानत की स्थिति के संदर्भ में व्यक्तिगत वार्ता की गई। इसके अलावा उन्हें निशुल्क अधिवक्ता के बारे में भी बताया गया। ऐसे बंदियों की सूची भी तैयार की गई जिनकी जमानत तो हो गई है किंतु उनके पास जमानती ना होने के कारण जेल में निरुद्ध हैं। निरीक्षण दौरान पाया गया कि वर्तमान में जेल में निरूद्ध बंदियों को एल०ई०डी० बल्ब बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जेल में पोशाक बनाने का कार्य भी बंदियों द्वारा किया जाता है। ग्रीष्म ऋतु को दृष्टिगत रखते हुए जेल प्रशासन द्वारा बैरकों में पंखे चलाना शुरू कर दिया है। महिला बंदियों हेतु जिला कारागार की महिला बैरक में प्रथक से चिकित्सालय बनाया गया है, जिसमे महिला चिकित्सक व दो नर्सों द्वारा सप्ताह में एक दिन महिला बंदियों का स्वास्थ परीक्षण किया जाता है। सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,मथुरा द्वारा महिला बैरक में निरुद्ध महिला बंदियों से वार्ता की गई तथा उनके प्रकरणों की जानकारी ली गई। निरीक्षण दौरान उपस्थित बंदियों से निशुल्क विधिक सहायता हेतु अधिवक्ता के सम्बंध में जानकारी ली गई, बदियों द्वारा बताया गया कि सभी के पास उनके व्यक्तिगत / सरकारी अधिवक्ता मौजूद हैं बंदियों द्वारा खाने-पीने की कोई समस्या होना नहीं बताया गया।