हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विजय सिंघल
मथुरा। मथुरा वृंदावन नगर निगम और रिफाइनरी में बकाया टैक्स वसूली को लेकर रार ठन गई है। नगर निगम ने जहां रिफाइनरी पर अलग-अलग मद में 79.96 लाख रुपये का बकाया जमा नहीं करवाने पर रिफाइनरी के बैंक खाते में इस राशि को सीज करा दिया है,वहीं रिफाइनरी प्रबंधन का कहना है कि उन्हें राज्य सरकार के तमाम टैक्स से छूट प्राप्त है। प्रदेश के प्रमुख सचिव नगर विकास विभाग द्वारा शुक्रवार को सभी नगर निगमों की वसूली अभियान की वर्चुअल समीक्षा की गई और निर्देश दिए कि 50 लाख रुपये से बड़े बकायेदारों से वसूली के लिए सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। मथुरा रिफाइनरी के उपमहाप्रबन्धक (कर्मचारी सेवा) इंडियन ऑयल काॅरपोरेशन को 6 जनवरी और 13 मार्च को 79,96,733 रुपये की बकाया की वसूली के लिए बिल मांग पत्र भेजे गए।
बकाया जमा नहीं करवाने पर नगर निगम ने भारतीय स्टेट बैंक की रिफाइनरी शाखा में चल रहे रिफाइनरी के खाते में बकाया राशि को सीज करा दिया। नगर आयुक्त शशांक चौधरी ने भारतीय स्टेट बैंक रिफाइनरी शाखा के प्रबंधक को भेजे पत्र में स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक रिफाइनरी के बैंक खाते में नगर निगम की बकाया राशि को सीज कर भुगतान यथाशीघ्र कर दिया जाए। नगर निगम के मुख्य कर निर्धारण अधिकारी एसके गौतम ने बताया कि जितने भी सरकारी या निजी बकाएदार हैं, उन पर ऐसी कार्रवाई की जा रही है। रेनू पाठक, प्रवक्ता, रिफाइनरी मथुरा ने कहा रिफाइनरी के सभी खाते संचालित हैं। आर्टिकल 285 के मुताबिक केंद्र सरकार के सभी उपक्रमों को राज्यों से संबंधित सभी स्थानीय टैक्स से छूट है।
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Author: Vijay Singhal
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