जनप्रतिनिधियों का न हो अपमान अधिकारी रखें ध्यान

मथुरा। सरकार की नीतियों और योजनाओं का लाभ, जनता की समस्याओं का निराकरण समिति का मुख्य उद्देश्य है। प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि योजनाओं का लाभ अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचे। अधिकारी विशेष रूप से ध्यान रखें कि किसी भी जनप्रतिनिधि का अपमान न हो। यह बात उत्तर प्रदेश विधान परिषद की नियम पुनरीक्षण समिति के कार्यकारी सभापति धर्मेंद्र कुमार भारद्वाज ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में बैठक में अधिकारियों के समक्ष कही। विधान परिषद सदस्य किरण पाल कश्यप, योगेश चौधरी, विच्छे लाल राम, विधान परिषद सदस्य ओम प्रकाश, महिला आयोग की सदस्य रेनू गौड़ का डीएम सीपी सिंह और एसएसपी शैलेश कुमार पांडेय, फिरोजाबाद डीएम रमेश रंजन, एसएसपी सौरभ दीक्षित ने स्वागत किया। उन्होंने विधान परिषद के नियम 115, 105, 110 एवं 111 के तहत प्राप्त सूचनाओं, याचिकाओं, विशेषाधिकार हनन के लंबित मामलों पर की गई कार्रवाई पर अधिकारियों से सवाल-जवाब किए। साथ ही परियोजनाओं के लोकार्पण, शिलान्यास में जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित करने, शिलापट्टिका में उनका नाम अंकित करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी एवं नगर निगम के अधिकारियों को विद्यालयों के पास तंबाकू और सिगरेट की दुकानें हटाने, जिला विद्यालय निरीक्षक रविंद्र कुमार सिंह को जर्जर विद्यालयों में मिशन अलंकार के तहत कार्यों कराने और गुणवत्ता का ध्यान रखने, जिला पूर्ति अधिकारी सतीश कुमार मिश्रा को गड़बड़ी करने वाले राशन डीलरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने, आबकारी अधिकारी उपेन्द्र कुमार को नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में मंदिरों के पास मदिरा की दुकानों को शिफ्ट करने, जिला समाज कल्याण अधिकारी नगेंद्र पाल सिंह को पात्र छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। एसएसपी शैलेश कुमार पांडेय को साइबर क्राइम एवं डिजिटल अरेस्ट जैसे फ्रॉड पर प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

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