कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में मासिक समीक्षा बैठक हुई संपन्न

हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विजय सिंघल

मथुरा 13 जनवरी/ कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में कर करेत्तर, राजस्व प्रशासन, राजस्व कार्यों, राजस्व वादों, आइ.जी.आर.एस की मासिक समीक्षा बैठक हुई संपन्न। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने अपर जिलाधिकारी प्रशासन विजय शंकर दुबे, अपर जिलाधिकारी न्यायिक सुरेंद्र कुमार, अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे राजेश कुमार सहित सभी उप जिलाधिकारी, न्यायिक उप जिलाधिकारी, तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों के साथ राजस्व वसूली एवं कर करेत्तर की मासिक समीक्षा की, जिसमें सभी को प्रत्येक दशा में शत प्रतिशत वसूली सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

           जिलाधिकारी ने सभी को अपनी अपनी कोर्ट में बैठने, समयंतर्गत वादों के निस्तारण तथा पुराने प्रकरण को प्राथमिकता से निस्तारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने 5 सालों से अधिक लंबित कोर्ट केसों को शून्य करने के निर्देश दिए। 5 से 3 सालों से लंबित कोर्ट केसों को शीघ्र निस्तारित करने हेतु प्रयास करने के निर्देश दिए।

         अपनी अपनी तहसीलों में वकीलों से समन्वय स्थापित करते हुए अधिकाधिक वादों का निस्तारण कराए, लोगो को न्याय दिलाए तथा सरकारी कार्यों को ससमय पूर्ण करे। उन्होंने धारा 24, 34, 80, 67, 33(1), 33(2), 116 आदि के मामलों को अपनी कोर्ट के माध्यम से समयबद्धता के साथ निस्तारण के निर्देश दिए।

         जाति, निवास, आय, हैसियत आदि प्रमाण पत्रों को समय पर बनाए, जिससे आम जनमानस को समस्या न हो।राजस्व वादों के अधिकाधिक निस्तारण कराए। निर्विवाद वरासत, अमलदरामद, रियल टाईम खतौनी एवं अंश निर्धारण इत्यादि के लंबित प्रकरण प्रमुखता से निस्तारण किए जाए।

           उन्होंने निर्धारित लक्ष्य से कम वसूली करने वाले अधिकारियों को अपने कार्यों में तेजी लाने, भविष्य में लक्ष्य के अनुसार शत-प्रतिशत वसूली सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए। तहसीलों से जारी आर0सी0 का शत प्रतिशत वसूली कराना सभी उप जिलाधिकारी सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने राजस्व वसूली के संबंध में सभी अधिकारियों से कहा कि अपने अपने क्षेत्रों में जारी हुई आर0सी0 का मिलान करें तथा कर्मचारी लगाकर उक्त कार्यों को तेजी से निस्तारण कराए।

           सभी उप जिलाधिकारी अपने अपने क्षेत्रों में व्यापारियों के साथ बैठक कर लक्ष्य को पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। राजस्व प्राप्त करने वाले विभाग के अधिकारियों से कहा कि विगत वर्ष के लक्ष्य के सापेक्ष 10 प्रतिशत बढ़ाते हुए राजस्व वसूली की जाए। तहसील दिवसों में प्राप्त शिकायतों को प्रत्येक दशा में निर्धारित अवधि में गुणवत्तापरक निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी कार्यालय से भेजी गई तहसील दिवसों से प्राप्त एवं मंडलायुक्त महोदया के स्तर से प्राप्त होने वाली सभी शिकायतें का निस्तारण ससमय किए जाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली (आई.जी.आर.एस) के माध्यम से आनलाइन प्राप्त होने वाली शिकायतों की भी समीक्षा की। सभी आई.जी.आर.एस शिकायतों का ससमय एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करे। आई.जी.आर.एस पोर्टल पर फीडिंग करे।

        बैठक में खनन, परिवहन, आबकारी, दैवीय आपदा आदि के तहत अद्यावधि तक की गई कार्रवाई एवं उपलब्धि की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। राजस्व वसूली में प्रगति लाने के निर्देश देते हुए कहा कि 15 दिन में गति न लाने वाले संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी। जिलाधिकारी ने तहसील स्तर आयोजित कोर्ट, दायर और निस्तारित वाद की जानकारी लेते हुए तहसील स्तर पर नियमित कोर्ट लगाने व लंबित वादों को प्राथमिकता पर निस्तारित करने के निर्देश दिए। आयोग से संबंधित शिकायती पत्रों का समय पर निस्तारण किया जाए। न्यायालयों में फौजदारी अपील, विशेष सत्र परीक्षण सहित राजस्व के लंबित पुराने वादों का प्राथमिकता पर निस्तारण करें। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि विविध देयकों की प्राथमिकता पर वसूली करते हुए निर्धारित लक्ष्य हासिल किया जाए। वाहनों की ओवर स्पीड, ओवर लोडिंग, नशा करके वाहन का संचालन आदि अभियोग में पुलिस व राजस्व अधिकारियों के साथ संयुक्त चेकिंग करके चालान में प्रगति लाने के निर्देश दिए। तहसील स्तर पर विस्थापन संबंधी कार्यो में गति लायी जाय। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत सभी प्रकार के प्रमाण पत्रों का निर्धारित अवधि में निर्गत करना सुनिश्चित करें।

          जिलाधिकारी ने बैठक में मौजूद सभी अधिकारियों से कहा कि अपने अपने विभाग से संबंधित लक्ष्यों को पूर्ण करें और आर0सी0 का मिलान करते हुए वसूली में तेजी लाएं। समयावधि का विशेष ध्यान रखा जाए। इस वित्तीय वर्ष 2024 में 3 महीने ही शेष रह गए हैं, इन तीन महीनों में वसूली कर लक्ष्य को पूरा किया जाए।