हिदुस्तान 24 टीवी न्यूज चीफ विजय सिंघल
मथुरा । कलेक्ट्रेट सभागार में उत्तर प्रदेश विधान परिषद की वित्तीय एवं प्रशासकीय विलम्ब समिति के सभापति पवन कुमार सिंह की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय अधिकारियों की बैठक हुई संपन्न। बैठक में वित्तीय एवं प्रशासकीय विलम्ब समिति की बैठक में जनपद के अन्तर्गत सभी समस्त कार्यालय में जनवरी 2020 से 31 दिसम्बर 2023 के मध्य कार्मिक सेवानिवृत्त हुए से सम्बन्धित पेंशन, ग्रेचयुटी व अन्य देयकों के भुगतान की स्थिति की जानकारी ली गई। समिति ने निर्देश दिये कि सभी विभाग सेवानिवृत्त अधिकारी / कर्मचारियों के पेंशन, ग्रेचयुटी, जीपीएफ, राशिकरण, अवकाश नगदीकरण, बीमा आदि का भुगतान ससमय करना सुनिश्चित करें। उन्होंने पेंशन संबंधी लम्बित मामलों के विभागों जैसे-पंचायती राज, पुलिस, राजस्व, सूचना, कृषि विपणन एवं विदेश व्यापार, चकबन्दी, मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण, जल निगम ग्रामीण, जल निगम शहरी एवं उच्च शिक्षा के अधिकारियों को निर्देश दिये कि उनके विभागों में लम्बित भुगतानों / सेवानिवृत्त लाभों का शीघ्र निस्तारण करना सुनिश्चित करें। यदि कोई प्रकरण में समस्या उत्पन्न होती है तो जिलाधिकारी के संज्ञान में लाते हुए निराकरण करायें। बैठक में सभापति ने वृद्धावस्था विधवा पेंशन के कितने मामले विगत 03 वर्षों से अधिक समय से लम्बित है की जानकारी ली। जिस पर समाज कल्याण अधिकारी ने अवगत कराया कि वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत विगत 03 वर्षों से पूर्व का कोई भी आवेदन पत्र कार्यालय या पोर्टल पर लम्बित नहीं है। सभापति ने जनपद में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावास की जानकारी ली जिस पर बताया कि जनपद में 03 छात्रावास हैं जिसमें दो बालक एवं एक बालिका है। जनपद में बिजली-पानी से संबंधित से कितने मामले हैं जिनकी स्वीकृति मिल जाने के बाद ही विगत 01 वर्ष से लम्बित है की जानकारी ली। ऊर्जा विभाग जल विभाग एवं नगर निगम ने बताया कि विगत एक वर्ष के कोई भी प्रकरण लम्बित नहीं है। भवनों के मानचित्र की स्वीकृति तथा भूमि सिलिंग सम्बन्धित प्रमाण पत्र जारी किये जाने के संबंध में मामले विगत 1 वर्ष से अधिक लम्बित है जिस पर सचिव एमवीडीए अरविन्द दिवेदी ने अवगत कराया कि प्राधिकरण को 5838 आवेदन प्राप्त हुए थे जिसमें से 4434 आवेदन स्वीकृत किया जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि 149 आवेदन आर्किटेक्ट लेवल पर लम्बित हैं 50 आवेदन अधिकारियों के समक्ष लम्बित हैं तथा 1205 आवेदन पूर्णत रद्द किये जा चुके हैं। सभापति ने सचिव को निर्देश दिये कि रेन वॉटर हार्वेस्टिंग की सुविधा पर जोर दिया जाये शहर का विकास मथुरा नगरी थीम आधारित किया जाये तथा कार्यालय में प्राप्त आवेदनों का यथाशीघ्र निस्तारण कराना सुनिश्चित करें। आम जनमानस को परेशान न किया जाये। बैठक में सदस्य कुवंर महाराज सिंह ऋषिपाल सिंह विकांत सिंह विधायक बल्देव पूरन प्रकाश एमएलसी योगेश नौहवार के अलावा जिलाधिकारी शैलेन्द्र कुमार सिंह वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पाण्डेय मुख्य विकास अधिकारी मनीष मीना डीएफओ रजनी कांत मित्तल अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व योगानन्द पाण्डेय अपर जिलाधिकारी प्रशासन विजय शंकर दूबे सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे।
